ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਕਰਾਰ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮਾਨਸਾ, 5 ਮਈ
ਓਬੀਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਪੱਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।