ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਤੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਘਵਾਦ/ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 1978 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਸੀ: ‘‘ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ’’। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਹੈ ਪਰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਸਪੇਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਵਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਤਿਵਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਸੀ ਤੇ ‘‘ਨਵਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ (ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, 18 ਮਾਰਚ, 2025)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ‘ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ’ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 6 ਜੂਨ, 1984 ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 1977 ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ 3 ਜੂਨ, 1984 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ’ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਨ ?
ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘‘ਨਾਂਹ’’ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 27 ਮਾਰਚ, 1983 ਨੂੰ ਇੰਝ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ ਸੀ: ‘‘ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ (ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਉਂਝ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਲਿਕਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ) ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 1947 ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਓ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।’’ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ: ਸਿੱਖ ਸਟਰੱਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ 1920 2022, ਆਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ, 2025 ਪੰਨਾ 89-90)
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਰਵੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ‘‘ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁਲੀਸ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। (ਉਹੀ ਸਰੋਤ, ਪੰਨਾ 90)। 31 ਮਈ, 1983 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: ‘‘ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਨੀ ਹੈ...ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 1947 ਵਾਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। (ਉਹੀ ਸਰੋਤ, ਪੰਨਾ 90)

ਜੂਨ, 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਕੀ ਸਨ ?
ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਖਾਸਾ ਅਹਿਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਂਜ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1978 ਤੋਂ 1984 ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਵਰਗੀ ਦਿੱਖ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਨਐੱਸਏ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੂਨ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਐੱਨਐੱਸਏ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੀ 2027 ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਤੀਜਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਘਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੇਨੱਈ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ 1978 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਸੰਨ 1978 ਦਾ ਮਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: ‘‘(ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ)..
‘‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਉਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ‘ਲੋਕ ਨਾਇਕ’ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਨ) ਤੇ ਏਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 1973 ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਰੂਪ ’ਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੱਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਰਥਪੂਰਣ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।’’ ( ਉਹੀ ਸਰੋਤ, ਪੰਨਾ 139-40).
ਚਾਰ ਅਗਸਤ, 1982 ਨੂੰ ਵਿੱਢੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ (1978) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ‘‘ਪੰਥ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚਾ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਚ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਸ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ... ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ।’’ (ਉਹੀ ਸਰੋਤ, ਪੰਨਾ 130-131)। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
* ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 97797-11201