ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਵਾਹਨ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਵਾਹਨ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ

ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪਰੈਲ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਵਾਹਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਕੌਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਸਯੂਵੀ 8 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 41 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਏ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ/ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਵਾਹਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ/ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ

ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।