ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ

11:35 AM May 04, 2023 IST

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

Advertisement

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੋਲਵੀਂ ਚੋਣ 10 ਮਈ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 13 ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਦੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਹੈ।

1952 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ 15 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 9 ਵਾਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ; 2 ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (1983, 1985) ਬਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਦਲ (1994) ਦੀ। ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਦੇਵਗੌੜਾ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 2004 ਤੇ 2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2008 ਵਿਚ 110 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋੜ-ਤੋੜ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ; ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

Advertisement

1978 ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। 1952 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 99 ਵਿਚੋਂ 74 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਨਗਲ ਹਨੂੰਮੰਥਾ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇ ਮਨਜੰਪਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਸ ਨਿਜਲਲਿੰਗਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ 15 ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 31 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ। ਸਿਵਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇਵ ਰਾਜ ਉਰਸ (1972-78), ਐੱਸਐੱਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ (1999-2004) ਤੇ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ (2013-2018) ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। 1983 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1985 ਵਿਚ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੇਗੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 95 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 1985 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 224 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 139 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ; ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਸਆਰ ਬੋਮਈ ਅਗਸਤ 1988 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 1989 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਅਧੀਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਹੋਇਆ।

1989 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 178 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 44% ਲੈ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਕੇਵਲ 24 ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 4 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ। 1985 ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਦਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 1989 ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਰ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਦੰਗੇ ਤੇ ਆਖਿ਼ਰ ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ 1994 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਉਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦਲ 115 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 33.54% ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਭਾਜਪਾ ਕੇਵਲ 13% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ 27% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।

1996 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਬਣੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਜੋ ਕੇਵਲ 13 ਦਿਨ ਚੱਲੀ। ਜਯੋਤੀ ਬਸੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜੇਐੱਚ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

1999 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 41% ਲੈ ਕੇ 132 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 21% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 44 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦਲ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ, ਭਾਵ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨੂੰ 18 ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਸਐੱਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ।

2004 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ 79 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 28.33% ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ। ਕਾਂਗਰਸ 35% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 65 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਤੇ 58 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2006 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਦੇ ਕੁਮਾਰਾਸੁਆਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਯੇਡੀਯੂਰੱਪਾ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2007 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਜਪਾ 2008 ਵਿਚ 110 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 34% ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ 35% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਨੂੰ 28 ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਯੇਡੀਯੂਰੱਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 2011 ਵਿਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਦਾਨੰਦ ਗੌੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2012 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸੈਟਰ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸੈਟਰ 2023 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।

2013 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 122 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 54.46% ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਕੇਵਲ 40 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ 18% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਨੂੰ 40 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਯੇਡੀਯੂਰੱਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾਟਕ ਜਨਤਾ ਪਕਸਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਤੇ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 104 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 36% ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਕਾਂਗਰਸ 38% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 80 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਨੂੰ 37 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 18% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੇਡੀਯੂਰੱਪਾ 17 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ-ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਐੱਚਡੀ ਕੁਮਾਰਾਸੁਆਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੇਡੀਯੂਰੱਪਾ ਫਿਰ 28 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿਚ ਬੇਸਵਾਰਾਜ ਬੋਮਈ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸਆਰ ਬੋਮਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੈਸੇ, ਦਲ ਬਦਲੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆਦਿ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ 1985 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿਕੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਜੰਡਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਕੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਆਦਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-75563

Advertisement