ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਖੰਨਾ, 12 ਅਪਰੈਲ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਾਏ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦੂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਐੱਸਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-13, 14, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਬਲੱਬ ਮਿੱਲ ਰੋਡ ਇਲਾਕਾ, ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਯਾਦੂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੰਨਾ, ਜਲ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਭੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸਡੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਜੇ.ਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ।

85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਸਡੀਐਮ ਡਾ.ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਡੀਪੀਆਰ ਰਿਪਰੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਰ ਲਗਪਗ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਪੀਆਰ ਫੰਡ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।