ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਹ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਕਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਭਾਵੁਕ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਵਾ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ (ਜਾਂ ਕਹੋ ਸਿੱਖਾਂ) ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 1699 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਵਾਰਕਾ (ਗੁਜਰਾਤ) ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੋਦੀ ਲਈ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਜਨ ਸੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਮਾਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਛਤ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ; ਕਈ ਵਾਰ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅੰਗ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ (ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ)।
ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿ਼ਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉਘੜਵੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਭਾਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਪਾੜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਘਡਿ਼ਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਨ ਸੰਘ/ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣਾਵੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫਿ਼ਰਕੂ ਪਾੜਾ ਉਦੋਂ ਪੇਤਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਫਿ਼ਰਕੂ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਪਰ ਪਕੜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ।
2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਉਤਸੁਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਣ। ਉਂਝ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਸਾਰ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ (ਆਪ) ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਏ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਿਰੋਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਧਿਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਭਾਵੁਕ ਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਫਿ਼ਰਕੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੌਰਵ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਦੱਸਿਆ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਂਝ ਇਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ/ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਖਿ਼ਰ, ਜੇ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਗੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ/ਸਿੱਖ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੈਤਿਕ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ; ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਚੁਣਾਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 4 ਜੂਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।

*ਲੇਖਕ ਜੇਐੱਨਯੂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਿ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।