ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ’ਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ, ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮਹਿਲਾ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਈ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਮਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਸੈਨਾ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।