‘ਨੀਟ’ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ?

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਐਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮਿਆਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁੜਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੀਟ-ਯੂ 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਟ-2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 24 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ 585 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੁੱਲ 4750 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 23 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੇਵਲ 13 ਲੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਪਾਤਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮਲਾ 6 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਦਾਂਤੇਵਾਂੜ ਤੇ ਬਾਲੋਦ, ਇੱਕ ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਗਲਤ ਪਰਚਾ ਵੰਡ ਕੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਪਾਤਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਦੇਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ-2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਐੱਨਟੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ? ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਐੱਨਟੀਏ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚੋਂ 67 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 8 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ 720 ’ਚੋਂ 720 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ 6 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਨਸ ਅੰਕ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੋਨਸ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ? ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ? ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਸਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਟੀਏ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨਟੀਏ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੀਟ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਸਟ ਬਿਨਾਂ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁੜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਐੱਨਟੀਏ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: vijaykumarbehki@gmail.com