ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭੂਮੀ ਦੀ ਜੋਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਹਿ-ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਘੱਟ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਘੱਟ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਸਰ ਮੈਲਕਮ ਡਾਰਲਿੰਗ ਨੇ 1904 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 5.50 ਲੱਖ ਹੈ। ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ 2.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 5.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ 6.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ 9.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 16.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭੂਮੀ ਰਹਿਤ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਿਰ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਰਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀ ਘਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 68330 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ 8.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ ਆਦਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਜੀਐੱਸ ਭੱਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਜੋਤ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ 15 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜੋਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੇਅਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਪਰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਸੋਂ ਵੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵਸੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਦੀ ਗਈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ੇ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਉਸ ਵਸੋਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਂਝ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ 17.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਭੂਮੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਵਸੋਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਅਣਇੱਛੁਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ 6000 ਰੁਪਏ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਇਕ ਮੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਐੱਨਓ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੰਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਫੂਡ ਏਡ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਵਲ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।