ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

* ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
* ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
* ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ: ਬੈਂਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਝ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਜਿਊਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।’’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। -ਏਐੱਨਆਈ

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਨਸੀਆਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। -ਏਐੱਨਆਈ

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਸੀ’ਜ਼ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ

* ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
* ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ
* ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ
ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁੜ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਰਲੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,029 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿਚ 418 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 345 ਕੇਸ ਸੀ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਧੁਆਂਖੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਛੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚੋਂ 14.13 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 103 ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 72 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਡੀ ਦੀਪ ਜੋ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ 23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 372 ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 352 ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 331 ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 241 ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 204 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 203 ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਜਨਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚੁਰੂ ਅਤੇ ਝੁਨਝੁਨੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨੀ ਧੂੰਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 36,663 ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 49,922 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 3336 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 3336 ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 3073 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 92.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਨਾਮ ਬਲਾਕ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 14 ਬਲਾਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2023 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੁਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1157 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ 1143 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਬਲਾਕ ਬੁਢਲਾਡਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1002 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਘਟੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਬਲਾਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।