ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ

ਜੌਹਨ ਐੱਫ ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਵੇਚਦਾ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।’
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਡੀ ਆਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਲਈ ‘ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ‘ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 1966 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਧਨਾਢ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਹਵਾਲੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ 1.42 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ 58 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜੀਵਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾੜੇ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਨਕਦ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ (ਏ2) ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਰਚੇ (ਐੱਫਐੱਲ) ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 1.5 (ਡੇਢ ਗੁਣਾ) ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬਿ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਏਸੀਪੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਘਸਾਈ ਕਾਰਨ ਘਟਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀਏਸੀਪੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ- 2018-19 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ (ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ) ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸੀਏਸੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 2018-19 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਂਗ ਮੰਡੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫ਼ਸਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੱਕਣ ਪਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਪਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਆਪਣੀ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਣਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬੇਕਾਬੂ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ, ਸੁੰਡੀਆਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੰਦੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ‘ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਕੱਠੀ’ ਉਪਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਅਸਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਉਲਟ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ; ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧੂ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਪਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕੇ ਤਾਂ ਪਾੜੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ’ ਲਈ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹੈ; ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਉਤਪਾਦ ਵਾਧੂ ਆਰਾਮ ਲਈ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ‘ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ’ ਸਿਧਾਂਤ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ; ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ।
*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸੰਪਰਕ: 94642-25655