ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸਰਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ 40% ਬੱਚੇ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਣ। ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਚਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਮਲ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਸ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਈ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੈ- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਦਫਤਰ ਡੀਪੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ/ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀਈਆਰਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚੋਂ ਕੋਰੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫ਼ਰ ਸੀ।
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮਾਤਵਾਰ ਦੋ ਲੈਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੈਵਲ ਇਕ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਕ (ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ), ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨ ਵਰਗ ਕੱਢਣੇ ਹਨ। ਲੈਵਲ ਦੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰਾ, ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਆਧਾਰਿਤ ਕਹਾਣੀ, ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਦੀ ਛੇਵੀਂ, ਸੱਤਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਵ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਲੈਵਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਡਬਲ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ, ਕੁਲ ਛੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਮਿਡਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ, ਕੁਲ ਛੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ। ਸੱਤਵਾਂ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਸਿ਼ਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਕੀਮਤ ਹੁਸਿ਼ਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁਕਾਉਣ; ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਢਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦੜੇ ਹਾਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਭਾਵ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵਸ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਘੁਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਾਂ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੱਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਵਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 98% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ, ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਵਾਂਗ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਕੋਈ 100 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ। ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿ਼ੱਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਹੈ ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਕੁਤਾਹੀ ਛੁਪਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਰ ਜਮਾਤ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਓ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ, ਭਾਵ ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ। ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਇਕੱਲਾ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਬਾੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼! ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਭਾਵ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਲੋਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।
ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਜਾਣ ਵੀ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਮੁਖੀ ਇਸ ਝੰਜਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਗੜਬੜ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇਬੀਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੁਣਦੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਫਾਇਲ 2005 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਡਰ, ਜਾਤਾਂ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਤੀਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਉਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਗਾੜ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਧੁੰਦ, ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ। ਰੋਕਥਾਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ।
ਸੰਪਰਕ: 94176-52947