ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਝੱਲੇ?

ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਦੇਹਲੀ ’ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿੰਨੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਾਠਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਕਿੰਨੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਮੰਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿੰਨੂ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੂ 3 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 3 ਰੁੁਪਏ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿੰਨੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ ਉਪਰ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਾਜਿ਼ਲਕਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਟੀ ਸਾਦਿਕ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਬਕ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਮਏ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੀਐੱਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਲਵਕਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੱਭਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੱਦੀ 27 ਏਕੜ ਪੈਲ਼ੀ ’ਚੋਂ 20 ਏਕੜ ਵਿਚ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਤੋੜ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੂ ਦਾ 10.30 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕਿਲੋ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਮਸਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ 12.60 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਪੁਸ਼ਟ ਹਨ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ 27 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਯਕਦਮ ਛਾਈਂ ਮਾਈਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਹਾਨੇ ਹਨ; ਬੰਪਰ ਝਾੜ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਕੋਨੇ ’ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਿੰਨੂ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ’ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕਿਲੋ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗਣ ਬਦਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਤਾ ਕੁ ਰੁਕ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਤੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਹੀ 5 ਤੋਂ 18 ਗੁਣਾ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ?
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਤਹਿ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਿ਼ਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ; ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ2 ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਕੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਂਝ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਮੁਤੱਲਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਿਸ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਵਰਗੀਜ਼ ਕੁਰੀਅਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਮਾਏ ਗਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ‘ਅਮੂਲ’ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ‘ਅਮੂਲ’ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ-ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਣਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ 6400 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਭਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਿਣਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰ੍ਹੋਂ 4400 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣੀ ਪਈ ਸੀ; ਇਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5400 ਰੁਪਏ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੋਸ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਐਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏਦਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਜੇ ਭਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਾਜਬਿ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਲਾਂਘੇ ਉਪਰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਦੇ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸੂਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
*ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹਨ।