ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਅਜੀਤ ਖੰਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਓਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ (ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਖਾ ਰੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਓਪੀਐੱਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਫਾ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਓਪੀਐੱਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਓਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਨ 1857 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਓਪੀਐੱਸ (ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ’ਤੇ (ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਖਿ਼ਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਆਖਿ਼ਰੀ ਤਨਖਾਹ ਇਕ ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50000 ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਮੌਕੇ 20 ਲੱਖ ਗਰੈਚੁਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ; ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੋਤ ਉਪਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ; ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ’ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਓਪੀਐੱਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ?
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੋ, ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਓਪੀਐੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਸਹਾਰਾ ਬਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੰਪਰਕ: khannaajitsingh@gmail.com