ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ

ਦੇ

ਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ’ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸੁਲਘਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕਦੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਚੋਭ, ਚਸਕ ਬਣ ਗਈ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਧਰ, 1956 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕੜ ਦੁੱਕੜ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲਾ ਗਰੇਟਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰਨਾ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਸੇਠ ਰਾਮ ਨਾਥ ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ (ਇਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਨਗਰ ਮਿਲਿਆ) ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1962 ਦੇ ਚੀਨੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 1965 ’ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੌਰਵਮਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਗਰਮ ਲੋਹੇ ’ਤੇ ਸੱਟ ਲਗਾਈ ਤੇ ਅੰਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਤਹਿਤ, 1961 ਦੀ ਗਣਨਾ (ਬੋਲੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਹੀ ਆਈ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਕੱਟ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਉਂ ਕਾਲਕਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਸਿਰਸਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਸੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ (ਯੂਟੀ) ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਦੀਆਂਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਰਾਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿਚੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚੋਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਰੇੜਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਿਆਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ। 1970, 1975 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਕੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਗੋਂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਘੋਲ ਵਿੱਢੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 1982 ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰਾਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਜਾਈਂ ਗਈ। ਉਂਝ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। 1983 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਪਨਪੇ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਛਾਲਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਾਮਨਗਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਟੜਾ ਸੜਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 6000 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਭੌਇੰ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੱਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟੁਕੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਚੀ ਸੜਕ। ਖਾਲੇ, ਲਾਂਘੇ ਖਤਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਧੱਕਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਾਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਕੱਟੜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਕ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਆਦਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੀ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਜ਼ਨੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਕਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਯੋਗਕ ਹੱਬ ਵਿਚ ਮੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਆ ਬੈਠਣਗੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਾਨਕ ਲਿੰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਥੇ ਮੋਟੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਟਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਵਲ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਿਰਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: 95824-28184