ਪਰਵਾਸ ’ਚੋਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਗੁਆਇਆ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। 1960ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਦੀ ਅਥਾਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ; ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ; ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਟਾਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟਿਕਾਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ (ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ), ਡਾ. ਧਰਮਪਾਲ, ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ, ਅਤੇ ਡਾ. ਜੋਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਮਾਝੇ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਉਂ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਕੁੱਲ 98 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੇ 20, ਦੁਆਬੇ ਦੇ 21 ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 57 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 1951 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 2597 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੁੱਲ 2597 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2788 ਹੈ। ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (69.19 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 30.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਦਕਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਇਕਹਿਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ (77.51 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪਰਵਾਸੀ ਇਕਹਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 22.49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ।
ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 2788 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2157 (77.37 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਮਰਦ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 631 (22.63 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਪੌੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਤਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਚ-ਮਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2788 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ (64.06 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂਕਿ 10.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ (3.77 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕੋਲ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਪਰਵਾਸ ਸਮੇਂ ਨਰਸਿੰਗ/ ਜੀਐੱਨਐੱਮ/ ਬੀਡੀਐੱਸ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ/ਡਿਗਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਵੱਸਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਂ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ‘ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝੇ’ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 96.99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ 15 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 84.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਸੀ। ‘ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭਅੰਸ਼’ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਕ ਲਾਗਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (28.80 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕੋਲ 2.51 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਲਗਭਗ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11.54, 10.98 ਅਤੇ 8.97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ, 7.51 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ, ਅਤੇ 5.01 ਤੋਂ 7.5 ਏਕੜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21.63 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ), ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1068, 290, 281, 229, 215, 131 ਅਤੇ 92 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨਿਵਾਸਤਾ (ਪੀਆਰ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 2788 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2019 ਵਿੱਚ 16.61, 2018 ਵਿੱਚ 13.95, 2021 ਵਿੱਚ 13.45, 2017 ਵਿੱਚ 9.86, 2016 ਵਿੱਚ 6.16, 2015 ਵਿੱਚ 6.1, 2020 ਵਿੱਚ 5.34 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ 2014 ਮਗਰੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। 2020 ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਵਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 98.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਢੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ (53.88 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ (34.8 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂਕਿ 4.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ।
ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇ (25.57 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17.54, 16.14, 11.48, ਅਤੇ 4.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਤੋਂ 25, 5 ਤੋਂ 10, 10 ਤੋਂ 15, ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇ (41.01 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਲਈ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਵਰਕ ਅਤੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ/ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਲਈ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ 24.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਏ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 40.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ 19.99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ/ ਪਲਾਟ/ ਗਹਿਣੇ/ ਵਾਹਨ/ ਜਾਨਵਰ/ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ 16.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 7.92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 11.35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 1.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 0.71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ (63.52 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ (36.48 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ (77.42 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਪੂੰਜੀ ਹੂੰਝੇ’ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ਕਰਕੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 14.71 ਅਤੇ 5.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਤੋਂ 15 ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 79.95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ 70.09 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੇ 69.44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ (23.71 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ। 21.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ 18.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। 12.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ 3.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।
ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪੂੰਜੀ ਹੂੰਝਾ’ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਬੌਧਿਕ ਹੂੰਝਾ’ ਅਤੇ ‘ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ।

* ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਈ-ਮੇਲ: giansingh88@yahoo.com