ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੀ?

ਬਜਟ-2024 ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ (ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਬੈਂਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਕਿਸਾਨ) ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸੀ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਕ ਸਨ: ਪਹਿਲਾ, ਲਗਭਗ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ; ਦੂਜਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਰਿਆਇਤੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਆਦਿ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀ ਖ਼ਾਸ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਸਵੰਦ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਹੀ ਰਿਹਾ।

ਮਾਲੀਆ ਪੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਲ 48.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 31.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਾਂ (25.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੇ ਗੈਰ-ਕਰ (5.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ 16.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਕਰ ਵਸੂਲ ਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ (11.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਭਾਵ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ (10.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ 22% ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30% ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਖਰਚਾ ਪੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਨੂੰ 2022-23 ਦੇ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2023-24 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ; ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (7%) 2023-24 (8.2%) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਭਾਗ ਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 37% ਭਾਗ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 40% ਭਾਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ, ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਭੋਜਨ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਵੰਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ (ਗਿੱਗ) ਕਾਮੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਕਰਜ਼ਾ ਪੱਖ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਬਜਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਮੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਐਤਕੀਂ 17.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ 16.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 72% ਭਾਗ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 26% ਭਾਗ ਆਵੇਗਾ; ਭਾਵ, ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਆਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਕਰਜ਼ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ? 2020 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਵਿਚ ਬੱਚਤਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਤ ਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿ਼ਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ (ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੂਸ-ਯੂਰਕੇਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਯੁੱਧ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 10.5% ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ 1990ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਚਾਲੂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ (4.5%) ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6% ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 8.2% ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ 8.2% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੀ 6% ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਮੰਗ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਹੀਆ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਕਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਘਾਟਾ (ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ) ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776