ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ-2023 ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ- ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਲਹਿ-ਲਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਖੋਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਰਾਂਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਟਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰਡਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1964 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡਸ-ਬੇਸਿਨ ਵਾਟਰਜ਼’ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੁੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਝਗੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ (1910 ਤੋਂ) ਦਾ ਸੀ ਜੋ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨਰਬਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਝਗੜਾ 1969 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ 1979 ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ।
ਜਿਸ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਆਮਤ ਦੀ ਮਨੁੱਖ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਕਾਫੀ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਰਾਟ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ 2022 ਦੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 4% ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਧਰਤੀ 2.5% ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਖਿਆ 16% ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਰਤ 26% ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਲੋੜ 66.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ 62.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੇਵਲ 52.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 17.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ; ਮਤਲਬ, ਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ 100 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 150 ਲਿਟਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 3 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 2039 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1000 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਪਾਣੀ ਡਕਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਹੀ ਪਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1960-61 ’ਚ 55% ਸਿੰਜਾਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ 2021-22 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 27% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਸ ਸਚਾਈ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ (ਜ਼ੀਰੀ ਨਹੀਂ) ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ; ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2600 ਲਿਟਰ। ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ 180 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ 6 ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲਾਂ (ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ) ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕਰੀਬਨ 96210 ਲੱਖ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਜ਼ੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 620 ਗ੍ਰਾਮ ਚੌਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਿਲੋ ਜ਼ੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਲਈ ਜ਼ੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ 23 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਖਰਚ ਕੇ 34.50 ਰੁਪਏ ਵੱਟਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 2024-25 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 65% ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਦੇ ਬਦਲ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇਉਂ ਵਿਕੇਗਾ ਜਿਵੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਈ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜੀਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ ਸਕੀਮ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਟਾਰ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪ ਵਰਤਣੇ, ਨਹਿਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਯੋਗ ਸੰਭਾਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਬਾਰਬੰਦੀ, ਨਹਿਰੀ ਕਮਾਂਡ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕ ਨੀਤ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਤਾਂ 1986 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾੳਂੁਦੇ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਾਇਮ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

*ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ।
ਸੰਪਰਕ: 94714-28643