ਕਲਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ

ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ

ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ/ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ; ਇਸ ਲਈ ਕਲਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1975-77 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੰਢਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਪੱਤਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ; ਇਕ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੇਹਾ ਦੀਕਸ਼ਤ, ਪਰੰਜੋਏ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇ ਹਨ।
‘ਫਰੀ ਸਪੀਚ ਕੁਲੈਕਟਿਵ’ ਦੀ ‘ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ’ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2010-20 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਰਮਿਆਨ 154 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਚਣ, ਬੋਲਣ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 19 (1) ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਅਤੇ 1920 ਵਿਚ ‘ਮੂਕਨਾਇਕ’ ਨਾਂ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਬਨਾਮ ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਡੀਆਰ) ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2002 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੂਚਨਾ, ਅਫ਼ਵਾਹ, ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਗਿਆਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਹਿਜ਼ ਢਕਵੰਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ੌਜ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਤੇ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਨਜਾਣੇ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ, ਸਾਹਿਤ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸਪੇਸ/ਸਥਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਅਨੁਸਾਰ “ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ 87 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ; ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿੱਗਰ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਵੱਡੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ।

ਸੰਪਰਕ: 94172-75584 , 95929-91584