ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ

ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਮਲੋਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਸੌਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੜੈਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ, ਹੱਲੋਮਾਜਰਾ, ਪਲਸੌਰਾ, ਮਲੋਆ ਅਤੇ ਕਜਹੇੜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਾਲ 2004 ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਊਹ ਨਿਗਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਲੋਆ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੈਂਡ ਐਕਿਊਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।