ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨੀਤੀ: ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੰਤਰ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੰਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਕੀ ਅਜੋਕੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਚਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਰਹੇ? ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਸਾਡੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਟਸਐੱਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੈਂਡਲ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਟਿਊਬ, ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆਦਿ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਮੌਨਿਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨੀਤੀ (User Privacy Policy) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਟਸਐੱਪ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੌਣ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਟਸਐੱਪ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖੁ਼ਦ ਵਟਸਐੱਪ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ।
ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕੁੰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਵਟਸਐੱਪ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਿਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ, ਲੁਟੇਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਜਾਂ ਪੁਲ ਉਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐੱਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਣ-ਛਾਣ/ਟ੍ਰੇਸਿਬਿਲਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐੱਪ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ‘ਮੈਟਾ’ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੇਟੇ ਦਾ ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੀਕਰੇਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ-2020 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ-2021 ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 25 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਲਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਵਿਟਰ (ਹੁਣ ਐਕਸ), ਵਟਸਐਪ ਆਦਿ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਹ ‘ਵਿਚੋਲਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੋਡ-2021’ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪ ਧਾਰਾ 4(2) ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ-2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਟਸਐੱਪ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ‘ਮੈਟਾ’ ਦੀ ਤਕਰਾਰ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ-2021 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ 22 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਵਟਸਐੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੀਕਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੈਟਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਵਟਸਐੱਪ ਦੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨੀਤੀ-ਅਪਡੇਟ-2021 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ/ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਟਸਐੱਪ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐੱਪ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੀਪ ਫੇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐੱਪ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐੱਪ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਟਸਐੱਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
*ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ
ਸੰਪਰਕ: 98142-05475