ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਲੰਕਾਰ ‘ਰਾਜਾ ਰੰਕ’ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਜੰਮਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁੱਖੂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਡਿੱਗਣ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਾਇਰਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ- ਸਰਦ ਰੁੱਤ ’ਚ ਬਾਗ਼ੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਕਟ ਟਾਲਣ ਲਈ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਚਤੁਰ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਛੇ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਿਆਸਤ ਰਹੀ ਬੁਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ’ਚੋਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਚਾਲ ਚੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਰਹੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ; ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਖੜ ਗਏ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਛੇ ਹੋਰ ਬਾਗ਼ੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਛੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਜਣੇ ਹਾਲੀਆ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਗਏ (ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹੋਣਗੇ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਮੰਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਕੰਗਨਾ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਣੌਤ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਜੋ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਈ।
ਉਂਝ, ਇਸ ਨਿਰਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰੇ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣਾਵੀ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਡਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ), ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ 2022 ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੱਜੇ-ਪੁੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁਣ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਤੋਂ 125 ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ‘ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਮੀਟਰ’ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣਗੇ (ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੀਟਰ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮੀਟਰ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ)। ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ‘ਆਧਾਰ’ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ‘ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਵਾਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਮਤਲਬ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਏਗੀ।
ਸੁੱਖੂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਓਨੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.17 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 77 ਲੱਖ) ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਪਹਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਂਗ ਸਪਾਟ ਤੇ ਉਪਜਾਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਸੁੱਖੂ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟੀਚੇ ਹਨ; ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰਾਂਡੇ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ‘ਸੱਪਾਂ’ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰ ਕੇ (ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ ਨਾਗ਼’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੋਖਿ਼ਮ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਹੀ ਛੂਹ ਸਕੇ ਹਨ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੇਵਲ 100 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ; ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 85000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2023-24 ਵਿੱਚ ਹੀ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ (ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ)।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ 200 ਕਰੋੜ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ; ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ- ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਹਰੇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਰੇ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਤੇ ਰਾਜ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਰ ਇਕ ਕਲਾਸ-1 ਤੇ 2 ਅਫਸਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾ।
ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁੱਖੂ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਲਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵਾਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਈਂਧਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਹੈ (413,466 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 381,175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਸੁੱਖੂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲਾ ਹੱਥ ਜਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ’ਚ ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਲਾਸ ਪੰਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਾਧੂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਚ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਮਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸੁੱਖੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ’ਚ ਵੱਖਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।