ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੁਵਾ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂਹ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਝ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੰਡਪਾਊ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਾਇਕਲੋਜੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਇਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੇ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਵੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਹਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੰਤਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਫੌਰੀ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।