ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 22 ਅਗਸਤ
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ ਮਿਹਣੋ-ਮਿਹਣੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਿਸ਼ਵ ਜੈਨ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੇਟ-ਲਤੀਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਪੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲੂ ਨੇ ਸੋਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਦਤਰ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਦਾ ਕੰਮ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।