ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨਗੇ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੋਹਾਨ ਅਤੇ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਿਮਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਜੀਦਪੁਰ, ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਟਾਂਡਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਮਹਿਮਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜਿੰਦੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।