ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ

06:26 AM Dec 16, 2023 IST

‘‘ਕੀ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਾਪਸ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?’’ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੇਲਗਾਵੀ) ਵਿਚ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ‘ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ’ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਬਣੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਹਿੰਤਹਾ ਜਨਤਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ‘ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ’ ਅਤੇ ‘ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਤੇ ਢਿੱਲੀ-ਮੱਠੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ-ਇਕਹਿਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਸਲੀ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਬਦਚਲਣੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫੁਰਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ-ਭੈਅ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।’’ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੱਸਰੀ ਹੋਈ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement