ਕਿਊ-ਐੱਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ...

ਪ੍ਰੋ. ਗਗਨ ਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਕੁਆਕੁਆਰੇਲੀ ਸਾਈਮੰਡਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਕਿਊ-ਐੱਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵੀਹਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੌਮੀ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ’ਚੋਂ ਹੀ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ’ਚੋਂ ਉਪਜਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਚੂਹਾ-ਦੌੜ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਭੇਡਚਾਲ ਸਾਡੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਦੂਹਰਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਥੋਂ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਹੋਈ।
ਕਿਊ-ਐੱਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਿਤ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਉੱਤਰ-ਅਮਰੀਕਨ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ) ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਉਂਝ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਦਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਭਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਡੇਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪਾਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 2008 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2018 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 0.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ (2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ)। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਰ 1.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ‘ਜੁਗਾੜ’ ਤਕਨੀਕ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ‘ਘੱਟ ਲਾਗਤ, ਵੱਧ (ਬਿਹਤਰ?) ਉਤਪਾਦ’ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਥੁੱਕ ਨਾਲ ਵੜੇ ਨਾ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਅਖੌਤ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਘਾਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਰੋੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਖੋਜ ਪਰਚੇ ਗਿਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਐਲੁਮਨੀ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚਲੀ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਝੱਟਪਟ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ’ਚ) ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਪਾਰ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਊ-ਐੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪਸ ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 1500 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਊ-ਐੱਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ 45 ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਚੀਨ (71) ਤੇ ਜਾਪਾਨ (52) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ (ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ) ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ (ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇਹਰਾਦੂਨ) ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਪਹਿਲੀਆਂ 150 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ (ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ 147ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ) ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਨੇ ਸੀਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਨਾਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ-ਭਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 85274-00113