ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਭਾਵੇਂ ਅੰਸ਼ਕ ਹੀ ਸਹੀ, ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਲੋਂ ਸੰਨ 2022 ਵਿਚ ਗੁਆਏ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ (2014 ਵਿਚ ਗੁਆਏ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਾਂਦ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਇਮਦਾਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਅੜੰਗੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਤਾਂ ਰੂਸ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜ ਮੂਜਬ ਆ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ।
ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2022 ਵਿਚ ਰੂਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ 2.1 ਫ਼ੀਸਦ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2023 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ 2.8 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ; ਹਾਲੀਆ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 5.5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਲੰਤ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਸਰਪਲੱਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖਰਚ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਖਰਚਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 2.8 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਮਹਿਜ਼ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਬਰੀ ਭਰਤੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2.9 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰ 12.4 ਫ਼ੀਸਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਰੂਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਜੰਗ ਨਾ ਛੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੂਚਕ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ‘ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦ ਰੂਸ’ ਹੁਣ ‘ਰੂਬਲ ਰੂਸ’ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੂਤਿਨ ਅਤੇ ਰੂਸ, ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਜੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਗਾਹਕ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀ ਫੀ ਬੈਰਲ 60 ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਤੁਰਕੀ, ਲਿਥੂਆਨੀਆ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਚੀਨ) ਰਾਹੀਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਯੁਆਨ (ਚੀਨੀ ਕਰੰਸੀ) ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ (ਆਟੋਮੋਬੀਲ) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ; ਵਧੇਰੇ ਸੂਖਮ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਉਪਰ ਸਿਲੀਕਾਨ ਚਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਂਝ, ਆਮ ਰੂਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਰੂਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ (ਜਿਸ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੀਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜਚ ਕੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਸਤਾਦ ਹੈ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਹਰਜੇ ਕਰ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਧੇਰੇ ਸਟੇਟ (ਰਿਆਸਤ) ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਰਾਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਰਾਨ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੰਢਣਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੂਸ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠੇਗਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇੰਨੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੂਸ ਉਪਰ ਲਾਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।