ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ‘ਯੂ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਗਸਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐੱਸ) ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸ ਵਿਚ ‘ਯੂ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਯੂ-ਟਰਨ’ (ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ) ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਯੂਪੀਐੱਸ ਵਿਚ ‘ਯੂ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂ ਟਰਨਜ਼ ਹਨ। 4 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਰੌਡਕਾਸਟ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ। ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ।’’ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 40 ਸਾਲ ਹੈ। ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਵਿਚ ਇਹ ਹੱਦ 37 ਸਾਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ।’’ ਖੇੜਾ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਓਪੀਐੱਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ: ਭਾਜਪਾ![](https://www.punjabitribuneonline.com/wp-content/uploads/2024/07/Ravi-Shankar-1.jpg)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐੱਸ) ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਹੇਠਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਓਪੀਐੱਸ) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਯੂ-ਟਰਨ’ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਐਡ-ਹਾਕ’ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।’ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ‘ਯੂ-ਟਰਨ’ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ