ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 69% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕੁਝ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਲੀਰਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 37% ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਦਰ ਅਰਦੋਗਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਦਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦੋਗਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 4% ਰਹੀ ਜੋ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 5.5% ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰ 3% ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ, ਕੱਪੜਾ, ਰੇਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 17ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ, ਲੀਰਾ ਦੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 100% ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਲੀਰਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 37% ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਯੂਰੋ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਮੋੜਨੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਦਰਾ ਲੀਰਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਨਾ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦੋਗਨ ਕਿਉਂ ਮੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸਣ ਕਾਰਨ ਤੁਰਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੌਖੇ ਮੁਨਾਫੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਸਤੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਸਤੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਬੁਲਬਲੇ ਦੇ ਫੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਦਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦੋਗਨ ਨੇ ਅਖੀਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 8.5% ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ 50% ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 64% ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਰਦੋਗਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ 49% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅਸਲ ਦਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ 20% ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 45.9% ਸੀ ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 49.8% ਹੋ ਗਿਆ; ਹੇਠਲੇ 20% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 6.2% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.9% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿ਼ਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਉਜਰਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ; ਭਾਵ, ਧਾਤ ਅਤੇ ਆਟੋ ਖੇਤਰ ਦੇ 160000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ 2023-25 ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ 98% ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਜਰਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਧਾਤ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ 40% ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸੈਨਲੁਰਫਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪੱਖੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਘਿਸੇ-ਪਿਟੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨੁਸਖਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਵਜੂਦ ਸਮੋਈਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੰਪਰਕ: 88476-32954