ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਨਡੀਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਾਰੰਟੀ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਅਨੁਸਾਰ, 1901 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 0.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਣਾਅ, ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ, ਸੋਕੇ, ਗੰਭੀਰ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਗਰਮੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ 2024 ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 122 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 365 ਵਿੱਚੋਂ 318 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 3287 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ; 2.21 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ; 86432 ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਅਤੇ 124832 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸੰਸਾਰ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਐੱਮਓ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ 4.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐੱਮਡੀ) ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਲਈ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਨਾਟਕ ਲਈ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਲੀਕੁੰਡਾ ਵਿੱਚ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 47.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਡੀ ਅਤੇ ਡਬਲਿਊਐੱਮਡੀ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏਗਾ। ਆਈਐੱਮਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਪੜਾਅ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੌਮੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਖੇਤਰੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਕਰਸਿ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 99154-38670