ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਆਓ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ: ਜੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਸਲਨ, ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨਗੀਆਂ?
ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ‘ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਬਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਮੀਸਾ) ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਟਾਡਾ) ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੋਟਾ) ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਤੋਂ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ (ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼) ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਮਸਲਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਡੇਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗੀ? ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ 1950ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਪਰਸਨਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ (ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ) ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਾਂਹਮੁਖੀ ਹਨ। ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੁਰ ਉਧਰੋਂ ਗੂੰਜਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਧਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ?
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।