ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (Artificial Intelligence) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੋਆ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੇ ਗੁੰਝਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੋਚ’ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਹੀ ਤੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਮੇਲਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।