ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 3000 ਹੈ, ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦੀ ਤਕਰਾਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜੇਡੀ(ਐੱਸ) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਐੱਚਡੀ ਰੇਵੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਸਿਟ’ ਅੱਗੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਨ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਗ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚਡੀ ਰੇਵੰਨਾ ’ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ (ਮਹਿਲਾ) ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸਿਟ’ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਨਸਾਫ਼ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਬਲੂ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ’ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਧੀਕੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਬੇੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।