ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ

07:17 AM Jun 27, 2024 IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਲੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 5.65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਪੁਲੀਸ, ਜੇਲ੍ਹ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਿਆ ਅਧਿਨਿਯਮ 2023 ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 17 ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement

ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ’ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ, ਪੁਲੀਸ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੁਰਮ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਇਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement
Advertisement
Advertisement