ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿਲਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਅਮੂਲ) ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ; ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹ ’ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਉਤੇ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉਤੇ ਬਣੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮੂਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਅਸੰੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਰ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ (ਅਰਹਰ, ਮਾਂਹ ਤੇ ਮਸਰ), ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਾਰੂ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲਾਸ਼ਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਖਾਤਰ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਮਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।