ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਈਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਗੁਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਖ਼ਤ ਪਿਆ ਰਿਹਾ; ਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਬਚੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਮਿੱਥਣ ਵੇਲੇ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੋਰ ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਥ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇ।
ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਫਲਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਕਸਰ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਵੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੱਗਰੀ ਢਕਣ ਤੇ ਛਾਵੇਂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਰੀਫਰ ਵੈਨਜ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ’ਚ ਵੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫਲਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਤੇ ਯੁਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜਸ ਚਲਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਹੋਣੀ ਦੋ ਜਾਂ ਢਾਈ ਕਨਾਲ, ਮਹੀਨਾ-ਮਹੀਨਾ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਗਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਪਗ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਬਿਜਾਈ, ਗੁਡਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੰਬੀ ਤੇ ਬੱਲਬ ਜਗਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਕਿਆਰੇ ਜਲ-ਥਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਜਾਈਆਂ ਤੇ ਗੁਡਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੂਟਿਆਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਠੀਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਿਆਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਲਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸਤਕ ‘ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ’ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾ ਤੇ ਯੁਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ- ਕੰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸੰਜਮ, ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ; ਉਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 94632-33991