ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਬੈਗ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਂਝੀ ਬਰਾਂਡਿੰਗ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ‘ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਗਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਗਾਂ ਉਪਰ ‘ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ’ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।’’ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਗ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸੁਚੱਜਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬੈਗ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਗ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1837 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੈਗਾਂ ’ਤੇ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਆਟਾ ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ 3 -4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.54 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ’ਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਟਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਲੈਣਗੇ।