ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੇ ਪੀਐੱਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਘਨ

* ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਭਰਤੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ
ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀਜੀਬੀ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਪਤ/ਕੁੰਡਲੀ ’ਚ ਡਰੇਨ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਬੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਬ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਡਰੇਨ ਨੰਬਰ 6 ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋ ਕੇ ਡਰੇਨ ਨੰਬਰ 8 ’ਚ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੇਨ ਨੰ. 8 ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੇਨ ਨੰਬਰ 6 ਕੂੜੇ-ਕਚਰੇ, ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਤੇ ਪੁਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ’ਚ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਡਰੇਨ ਨੰ. 6 (ਡੀਡੀ-6) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਡੀਡੀ-8 ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤਲਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੇ ਚੰਦਰਾਵਲ ਜਲ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਐੱਨਡੀਐੱਮਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤਲਾਅ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਜਲ ਸੋਮੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚਾ ਨਿਗਮ (ਐੱਚਐੱਸਆਈਆਈਡੀਸੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੇਠਲੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਰੇਨ ਨੰ. 6 ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਚਐੱਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਨੌਰ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।