ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀ: ਸ਼ੈਲਜਾ

ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ
ਸਿਰਸਾ, 17 ਨਵੰਬਰ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਂ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।