ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਸਾਰ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਪਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।