‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਹ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ (ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲਿਊਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ) ਨਾਮੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਜੇਕਰ ਚੌਕਸੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਤਾਂ 1971 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀਉਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: ‘ਇੰਦਰਾ ਹਟਾਓ’। ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਨਾਅਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤ ਗਈ।
ਅਜੋਕੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਮੋਦੀ ਹਟਾਓ’ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ‘ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਨ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਵੱਲੋਂ 2019 ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਿੱਜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1977 ਵਿਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ 2014 ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ) ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਤਾਕਤਵਰ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਕ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ) ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ; ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਸੰਗਠਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬੇ ਇਹੋ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰ-ਪੂਰਨ ਰਉਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪਰ ਵੋਟਰ ਦਾ ਰਉਂ ਵੈਰ-ਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੂਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ (ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ), ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ (ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਛੇੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਭਲਾਈ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸੰਕੇਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਂਝ, ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2004 ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਲਾਈਵਾਦੀ-ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਮੁਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਂਝ, ਅਸਲੀ ਖ਼ਤਰਾ ਉਹ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੌਖੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।