ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਰਾਫ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨਲ ਵੈਭਵ ਅਨਿਲ ਕਾਲੇ (46) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਫ਼ਾਹ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਗੱਡੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਵੈਭਵ ਕਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਮਾਨਵੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਾਨਵੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਤਰਜਮਾਨ ਫਰਹਾਨ ਹੱਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਸਦਿਕ ਘਟਨਾ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੌਲਨਾਕ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਆਖ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣ ’ਚ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰ ਉਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਸੁਰ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਕਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਲੱਜ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ।