ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਚਾਰਾਜੋਈ ਪ੍ਰਤੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਾਵਾਂ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਐਕਟ, 2020’ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਠੋਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੇ ਗਏ ਮਿਸਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨੀ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਰਾਇ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰ੍ਹੇ-ਪੁਰੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਦੇ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।