ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 361 ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਘੋਖ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਭਵਨ ’ਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਵੀ ਆਨੰਦਾ ਬੋਸ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ