ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰ

* ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਸਣੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 110 ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਸ ’ਚ ਸੋਧ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਮੰਨ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੰਬਰ 2019 ’ਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਕਟ, 2017 ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 110 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 110 ਤਹਿਤ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ 2016 ਦਾ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ