ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਢਾਂਚੇ ‘ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ’ ਦੇ ‘ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇ (ਏਐੱਸਆਈ) ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ’ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਕਮਾਲੂਦੀਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਐੱਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰੌਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਵੀਐੱਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੈਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਬਕਾਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਪਰੈਲ 2003 ਨੂੰ ਵਿਉਂਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਏਐੱਸਆਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ 11ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਵਾਗਦੇਵੀ (ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ) ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਏਐੱਸਆਈ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਸੁਣਵਾਈ 22 ਨੂੰ

ਇੰਦੌਰ: ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇ (ਏਐੱਸਆਈ) ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ-ਕਮਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਅਹਾਤੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਐੱਸਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ