ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 1966 ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਾਮ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ 4-1 ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 6ਏ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ’ਚ ਧਾਰਾ 6ਏ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਵਧ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਾ 29(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ

ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 1966 ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਾਮ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਵੈਧ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 127 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਮ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਦਿ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ 24 ਮਾਰਚ, 1971 ਮਗਰੋਂ ਅਸਾਮ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ 6ਏ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 6ਏ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸਾਮ ’ਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 1966-1971 ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। -ਪੀਟੀਆਈ