ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2017 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2016 ਤਹਿਤ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ