ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਦੀਆਂ ਕੰਢੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਧਰਤ ਵਿਗਿਆਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਕਾਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ.ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਰਾਘਵ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਦੀਆਂ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਿਵਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ (ਆਰਸੀਜ਼ੈੱਡ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ 2015 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। -ਪੀਟੀਆਈ